नई दिल्ली। NDPS विशेष अदालत की स्थापना में हुई प्रगति पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, मामला एनडीपीएस कानून के तहत गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतें बनाने से जुड़ा है।
पीठ के सामने क्या कहा गया
रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलों पर गौर किया। भाटी ने अदालत को बताया कि विशेष अदालतों के गठन पर शीर्ष अदालत के हालिया आदेशों के बाद ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यह तीन न्यायाधीशों की पीठ का मामला भी है और उन्होंने सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के उपलब्ध न होने का जिक्र किया।
पीठ ने कहा कि एनआईए कानून और एनडीपीएस कानून के तहत त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन से जुड़े इस स्वत: संज्ञान मामले को कुछ हफ्तों बाद सुना जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने संकेत दिया कि सुनवाई बेहतर होगा कि दिसंबर के शीतकालीन अवकाश से पहले हो।
449 में से 176 अदालतें चालू
द हिंदू के अनुसार, केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बताया था कि लंबित मामलों के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए देश भर में 449 विशेष एनडीपीएस अदालतों की जरूरत चिह्नित की गई है। केंद्र ने अदालत को यह भी बताया था कि इनमें से 176 अदालतें पहले से काम कर रही हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, 7 सितंबर को अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि विशेष अदालतों की स्थापना में तेजी लाई जाए और यह काम बेहतर होगा कि छह सप्ताह में पूरा हो। पीठ ने तब जरूरी बुनियादी ढांचा और पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने को भी कहा था। अदालत ने पहले देश में मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में बढ़ोतरी और एनडीपीएस मामलों के लंबित रहने पर चिंता जताई थी।
एनआईए अदालतों पर राज्यों की स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने एनआईए कानून, 2008 की धारा 11 के तहत विशेष अदालतों की स्थापना में राज्यों की प्रगति की भी समीक्षा की थी। अदालत ने पाया था कि रोजाना सुनवाई और अधिकतम एक साल में कार्यवाही पूरी करने से जुड़े उसके पहले के निर्देश काफी हद तक लागू हो चुके हैं। पीठ के मुताबिक, 10 से अधिक लंबित मामलों वाले अधिकतर राज्यों ने विशेष अदालतें बना ली हैं और हर अदालत को सामान्यतः 10 से 12 से ज्यादा मामले नहीं दिए गए हैं।
कर्नाटक ने पीठ को बताया कि बेंगलुरु, चिक्कमगलुरु और उडुपी में तीन विशेष एनआईए अदालतें बनाई जाएंगी।
तमिलनाडु ने कहा कि उसकी दो प्रस्तावित अदालतों में से एक चालू है और दूसरी कुछ हफ्तों में काम करने लगेगी।
केरल ने दो विशेष अदालतें स्थापित करने का भरोसा दिया।
असम को दो अतिरिक्त प्रस्तावित अदालतें जल्द बनाने का निर्देश दिया गया; राज्य ने बताया कि एक विशेष एनआईए अदालत पहले से चल रही है।
पश्चिम बंगाल को तीन अतिरिक्त अदालतें बनाने को कहा गया, जिससे कुल संख्या पांच हो जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के लिए यह निर्देश कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील के स्पष्टीकरण के बाद आया कि राज्य में धारा 11 के तहत 50 मामले लंबित हैं, न कि 21, जैसा एनआईए की स्थिति रिपोर्ट में दर्ज था। जम्मू-कश्मीर ने पीठ को बताया था कि 47 लंबित मामलों को देखते हुए चार विशेष अदालतों की जरूरत है, जबकि अब तक एक ही अधिसूचित हुई है।
त्वरित सुनवाई पर जोर
द हिंदू के अनुसार, पीठ ने पहले कहा था कि ऐसे मामलों का जल्द निपटारा आरोपियों और पीड़ितों, दोनों के अधिकारों में संतुलन के लिए जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्वत: संज्ञान कार्यवाही उन चिंताओं के बीच शुरू हुई थी कि एनआईए की जांच वाले मामलों में सुनवाई वर्षों तक लंबित रहती है।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: SHOX ART / Pexels