COP31 मसौदा: जीवाश्म ईंधन से तेजी से बाहर निकलने का आह्वान

राष्ट्र टाइम्स डेस्क ·

COP31 मसौदा: जीवाश्म ईंधन से तेजी से बाहर निकलने का आह्वान

अंताल्या। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP31 के सह-मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को एक व्यापक राजनीतिक समझौते का पहला मसौदा जारी किया। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें देशों से कोयला, तेल और गैस को चरणबद्ध तरीके से हटाने की रफ्तार बढ़ाने का आह्वान किया गया है। यह सम्मेलन तुर्किये के अंताल्या शहर में हो रहा है।

मसौदे में क्या है

रिपोर्ट के मुताबिक, मसौदे में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए तेज कार्रवाई की बात कही गई है। इसमें ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से तुरंत दूर जाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी उल्लेख है। सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन का भविष्य सबसे अधिक बहस वाले मुद्दों में रहा है।

मसौदे में पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के जल्द पार हो जाने की आशंका पर गहरी चिंता जताई गई है। इसमें IPCC के सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान की केंद्रीय भूमिका को भी मान्यता दी गई है। रिपोर्ट में IPCC को जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्राधिकरण बताया गया है।

जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए तेज कार्रवाई का आह्वान।

1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के पार होने की आशंका पर चिंता।

विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन के लिए वित्त को तीन गुना करने की बात।

अनुकूलन के लिए वित्त

रिपोर्ट के अनुसार, मसौदे में विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन उपायों के लिए वित्त को तीन गुना करके कम से कम 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने की बात कही गई है। यह इन देशों की एक प्रमुख मांग रही है।

देशों के बीच मतभेद बरकरार

इस मसौदे को अंतिम रूप लेने के लिए सम्मेलन में शामिल लगभग 200 देशों की मंजूरी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते में सरकारों के अलग-अलग रुख दर्ज किए गए हैं और इससे पता चलता है कि उनके बीच अभी कितनी दूरी है। सर्वसम्मति वाला समझौता शुक्रवार तक होना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देशों ने अंतिम पाठ में IPCC का उल्लेख रखने और जीवाश्म ईंधन से तेजी से बाहर निकलने पर जोर दिया है। इनमें खासकर यूरोप के देश और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से संवेदनशील विकासशील देश शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया की भूमिका और आगे की राह

रिपोर्ट के अनुसार, वार्ताओं का संचालन कर रहा ऑस्ट्रेलिया एक समग्र राजनीतिक बयान तैयार करना चाहता है। इस बयान में यह दर्ज होगा कि अंताल्या में देशों के बीच किन बातों पर सहमति बनी और आगे की जलवायु कार्रवाई की दिशा क्या होगी।

सम्मेलन 20 नवंबर को समाप्त होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यह बैठक कठिन पृष्ठभूमि में हो रही है, जहां संघर्ष से उपजे ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनावों ने उम्मीदों को सीमित किया है।

पर्यावरण से जुड़ी अन्य खबरों में, हिमालयी राज्यों में पर्यावरणीय आपातकाल के खतरे पर भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी।

स्रोत: The Hindu। फोटो: Sami Aksu / Pexels

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