यमुना प्रदूषण खर्च के बावजूद बढ़ा: सुप्रीम कोर्ट, CPCB करेगा निगरानी

राष्ट्र टाइम्स डेस्क ·

यमुना प्रदूषण खर्च के बावजूद बढ़ा: सुप्रीम कोर्ट, CPCB करेगा निगरानी

नई दिल्ली। यमुना प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद उसमें गंदगी केवल बढ़ी है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह उन बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और उसके प्रमुख नाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं। यह आदेश 4 नवंबर का है।

अदालत ने क्या कहा

रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ यमुना की सफाई से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन की खामियां नदी की खराब सेहत और उसमें गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों में दिखाई देती हैं। अदालत के अनुसार, यही कारण है कि खर्च के बावजूद प्रदूषण बढ़ा है।

पीठ ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषकों और बिना शोधित सीवेज को स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि केवल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना देना नदी को साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जहां स्रोत पर रोक संभव न हो, वहां सीवेज को पहले टैप करके फिर शोधित करने की बात कही गई।

अनधिकृत कॉलोनियों पर टिप्पणी

अदालत ने माना कि मजबूत सीवेज व्यवस्था के अभाव और बरसाती नालों के सीवेज नालों से जुड़ जाने के कारण टैपिंग एक चुनौती बनी रहेगी। पीठ के अनुसार, अतिक्रमण की जमीन पर बनी अधिकांश अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज लाइन बिछाने की जगह लगभग नहीं है। अदालत ने कहा कि नालों और नदी तल पर बनी ऐसी कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों को वहां रहने वालों के पुनर्वास के साथ हटाए बिना उनका सीवेज नदी को प्रदूषित करता रहेगा।

जवाबदेही और जुर्माना

रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर गिरती है, तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। मुआवजे या जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी। पीठ ने CPCB से इस राशि की गणना का फॉर्मूला सुझाने को कहा है।

मछलियों की मौत, सतह पर सफेद झाग, शैवाल की अधिकता या BOD, COD और TSS के स्तर में वृद्धि जैसी हर घटना की जांच CPCB करेगा।

रिपोर्ट में घटना का कारण और सुधार के उपाय स्पष्ट रूप से बताने होंगे।

अपशिष्ट जल और ठोस कचरा शोधन संयंत्र चलाने वाली सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को CPCB अधिकारियों को हर समय बिना रोक-टोक प्रवेश देना होगा।

एजेंसियों को सहयोग का निर्देश

अदालत ने केंद्र और राज्यों के सभी मंत्रालयों और एजेंसियों से कहा है कि वे CPCB और उसके साथ काम कर रहे विशेषज्ञ संस्थानों को प्रशासनिक, तकनीकी और ढांचागत मदद बिना देरी के दें। संबंधित विभागों और संयंत्र संचालकों को अपना डेटा CPCB की केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली से तय समय सीमा में जोड़ना होगा। औचक निरीक्षण और नमूने लेने के लिए भी पूरा सहयोग देने को कहा गया है।

मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। यमुना से जुड़ी अन्य खबरों में, हाल में दिल्ली में यमुना क्रूज़ सेवा शुरू होने की जानकारी सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में NDPS विशेष अदालतों पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है।

स्रोत: The Hindu। फोटो: Aditya gupta / Pexels

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