नई दिल्ली। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह "मौत के खतरे" के बावजूद दिसंबर में अपने देश लौटेंगी। द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह बात सोमवार को समाचार एजेंसी AFP को ईमेल के जरिए दिए साक्षात्कार में कही।
हसीना ने क्या कहा
रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना ने कहा कि लौटने पर जो जोखिम हैं, उनसे वह पूरी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना फैसला कर लिया है और मौत की कोई धमकी उन्हें अपने देश से दूर नहीं रख सकती। हसीना ने AFP से कहा कि वह मरना नहीं चाहतीं और देश की सेवा जारी रखना चाहती हैं, लेकिन अगर घर लौटने की कीमत मौत है तो वह उसका सामना करने को तैयार हैं।
हसीना ने बताया कि उनके वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के जरिए बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी पहले से कर रही हैं।
सजा और कानूनी स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद 15 साल का शासन खत्म होने पर हसीना अगस्त 2024 में भारत आ गई थीं। पिछले साल बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के मामले में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया और उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 79 वर्षीय हसीना इस मुकदमे की वैधता को बार-बार खारिज करती रही हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने कहा था कि लौटने पर हसीना को फांसी का सामना करना होगा। बांग्लादेश का कहना है कि सजा के खिलाफ अपील की समयसीमा निकल जाने के बाद उनके पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। हसीना पर भ्रष्टाचार के आरोपों समेत कई अन्य मामले भी हैं, जिन पर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ 600 से ज्यादा "झूठे मामले" दर्ज किए गए हैं।
बांग्लादेश के रुख को बताया विरोधाभासी
हसीना ने बांग्लादेशी अधिकारियों के रुख को "विरोधाभासी" बताया। उनके अनुसार, महीनों तक उनकी वापसी की मांग की गई, लेकिन अब जब वह लौटने के लिए व्यावहारिक कदम उठा रही हैं तो अधिकारी उन्हें आने देने से ज्यादा धमकाने में दिलचस्पी लेते दिख रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, हसीना ने इस बात से इनकार किया कि बांग्लादेश में हाल में हुए पेट्रोल बम हमलों में उनकी पार्टी अवामी लीग शामिल थी, जैसा कि वहां के अधिकारियों ने आरोप लगाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पार्टी की गतिविधियों पर फिलहाल प्रतिबंध है।
भारत और प्रत्यर्पण का सवाल
रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है और भारत का कहना है कि यह अनुरोध कानूनी समीक्षा के अधीन है। हसीना ने कहा कि वापसी के इंतजाम के लिए भारत की मदद लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वह स्वेच्छा से लौटने का फैसला कर चुकी हैं तो किसी दूसरे देश से प्रत्यर्पण के लिए क्यों कहेंगी।
हसीना ने AFP से कहा कि प्रत्यर्पण दो संप्रभु देशों के बीच का मामला है। उनके अनुसार, भारत अपने कानूनों, नीतियों और राष्ट्रीय हितों के हिसाब से खुद फैसला करेगा।
विश्लेषकों की राय
रिपोर्ट में विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि वापसी का यह वादा राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने, समर्थकों की निष्ठा बनाए रखने और पार्टी को जीवित रखने की कोशिश हो सकता है। विश्लेषकों के अनुसार, हसीना यह भी मानकर चल सकती हैं कि सरकार के लिए बांग्लादेश के संस्थापक नेता की बेटी को फांसी देना कठिन होगा।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: K / Pexels